पाकिस्तान सरकारने आर्थिक संकटात बिले, पगार मंजूर करणे थांबवले, असे अहवालात म्हटले आहे

शनिवारी एका मीडिया वृत्तानुसार, सध्याच्या आर्थिक संकटामुळे रोखीने अडचणीत असलेल्या पाकिस्तान सरकारने महालेखापालांना पगारासह बिलांचे क्लिअरिंग थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. द न्यूज इंटरनॅशनलने अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, वित्त आणि महसूल मंत्रालयाने पाकिस्तानी महसूल महालेखापाल (AGPR) यांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत फेडरल मंत्रालये/विभाग आणि संलग्न विभागांची सर्व बिले क्लिअरिंग थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 वृत्तपत्राने नोंदवले आहे की देशासमोरील आर्थिक अडचणींमुळे ऑपरेशनल कॉस्ट-संबंधित प्रकाशनांना अडचणींचा सामना करावा लागला.

काही आठवड्यांपूर्वी USD 2.9 अब्जच्या अत्यंत खालच्या पातळीवर आलेला पाकिस्तानचा परकीय चलनाचा साठा आता USD 4 बिलियनच्या जवळ पोहोचला आहे, जरी देश आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून USD 1.1 बिलियन टप्प्यांच्या निधीची आतुरतेने वाट पाहत आहे. IMF).

 अर्थमंत्री इशाक दार, ज्यांच्याशी वृत्तपत्राने टिप्पणीसाठी संपर्क साधला होता, ते म्हणाले की ते असत्य असू शकते परंतु पुष्टी झाल्यानंतर परत येण्याचे आश्वासन दिले